छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ(फेडेरेशन)
एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन और सेवा समाप्ति के विरोध में उतरा छग सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ।
समस्त विभागों में प्रदेश में एक दिन किया गया काम बंद ज्ञापन के साथ बदाम सौंप कर किया प्रदर्शन।
राज्य में 18 अगस्त से 16 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है हड़ताल के दौरान 25 एनएचएम संगठन के पदाधिकारी की सेवा समाप्त भी कर दी गई है या आंदोलन जिलों में विभिन्न गतिविधियों प्रदर्शनों के माध्यम से चल रहा है एनएचएम कर्मचारियों द्वारा नियमितिकरण,जॉब सुरक्षा, संविलियन ,ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ।
अब इस आंदोलन में राज्य के संविदा कर्मचारियों के एकमात्र फेडरेशन छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है जिसमें सभी विभाग के संविदा कर्मचारी एक दिन 12 सितंबर को काम बंद कर एन एच एम कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुँच कर उन्हें समर्थन दिया गया साथ ही छत्तीसगढ़ के समस्त माननीय मंत्रीगण/विधायकए90 के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस आशय की जानकारी संविदा फेडेरेशन के सचिव श्रीकांत लास्कर और उपाध्यक्ष संजय सोनी ने दी।
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 दिन से आंदोलन कर रहे एन एच एम कर्मचारियों की उपेक्षा से पूरे संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं ,शासन प्रशासन मांगों को पूरा करने के स्थान पर सेवा समाप्ति जैसे निर्णय ले रहा है जो कि उचित नहीं है। संविदा महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की अपील की है महासंघ ने यह भी कहा है कि सरकार का अड़ियल रुख जारी रहने से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी भी आंदोलन को बाध्य होंगे।
गौरतलब है कि 54 विभागों के संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 5 साल संघर्ष किया गया था । वर्ष 2023 में 31 दिवसीय आन्दोलन भी किया गया जिस पर भूपेश सरकार ने 27% वेतन वृद्धि की घोषणा सभी संविदा कर्मियों के लिए की थी जो एन एच एम सहित कई विभागों को आज तक प्राप्त ही नहीं हुई ।
उस आंदोलन के दौरान आज के डॉ रमन सिंग,ओपी चौधरी,विजय शर्मा,अरुण साव जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता गण संविदा कर्मचारियों को समर्थन देने पहुँचे थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से 100 दिन में कमेटी का गठन का संविदा कर्मचारियों की समस्याओ के हल का वादा किया। लोकसभा चुनाव से पूर्व वरिष्ठ आई ए एस निहारिका बारीक सिंग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ पर आज तक कमेटी की किसी कार्यवाही का कोई अता पता नहीं है। इसी क्रम 33जिलों में एकसाथ शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षित किया गया । जिला संयोजकों ने कहा मोदी की गारंटी-अब भी अधूरी कब होगी पूरी,
इस अवसर पर जिला पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संजय सोनी,संजय काठले मनरेगा योजना से राजेश्वर निर्मलकर,जितेंद्र तम्बोली, आवास योजना से वेदप्रकाश साहू कृषि विभाग आत्मा योजना से सुशील वर्मा सर्व शिक्षा अभियान से भगत चौधरी आदि अन्य साथी उपस्थित रहे
