रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को भी State Government Salary Package का लाभ देने की मांग तेज कर दी है। महासंघ के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर नियमित कर्मचारियों की तरह बीमा और बैंकिंग सुविधाएं देने की अपील की है।
CG NEWS: महासंघ ने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच 22 दिसंबर 2025 को हुए एमओयू के तहत 4 जनवरी 2026 से नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को State Government Salary Package के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जा रही हैं।
इस पैकेज में 1.60 करोड़ रुपये का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बिना अतिरिक्त प्रीमियम बीमा सुरक्षा, RuPay कार्ड के जरिए अतिरिक्त बीमा और स्वास्थ्य बीमा में रियायती दर पर टॉप-अप सुविधा शामिल है।
महासंघ का कहना है कि राज्य के स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों में 50 हजार से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी समान दायित्व, समान जोखिम और समान कार्य परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस पैकेज के लाभ से वंचित रखा गया है।
पत्र में कहा गया है कि आकस्मिक दुर्घटना या अप्रत्याशित परिस्थितियों में संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी वही आर्थिक और सामाजिक संकट झेलना पड़ता है, जो नियमित कर्मचारियों के परिवारों को होता है। ऐसे में केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर बीमा जैसी मूलभूत सुरक्षा से वंचित रखना समानता और सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है।
महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि ‘मोदी की गारंटी’ के तहत प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिवार को सुरक्षा, विश्वास और सम्मान देने के संकल्प को सार्थक करते हुए State Government Salary Package का विस्तार संविदा कर्मचारियों तक भी किया जाए। उनका कहना है कि यह निर्णय राज्य सरकार की संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी नीति का मजबूत उदाहरण साबित होगा।
